CAA क्या है?
CAA का पूरा नाम Citizenship Amendment Act है. जिसे हम हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून के नाम से जानते है। CAA संसद में पास होने से पहले CAB (Citizenship Amendment Bill) के नाम से जानते थे। अगर दोनों CAA और CAB में अंतर की बात करे तो संसद में पास होने और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद यह बिल नागरिक संशोधन कानून (CAA) बन गया है. इसकी सहायता से पाकिस्तान, अफग़ानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी.
यह एक्ट पाकिस्तान, अफग़ानिस्तान और बाग्लादेश के धार्मिक रूप से प्रताड़ित प्रवासियों ( हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध ) के लिए अवैध प्रवासियों की परिभाषा में संशोधन करना है, जो भारत मे बिना कोई दस्तावेज़ के रह रहे है। इस कानून का उद्देश्य, ऐसे लोगो को अवैध प्रवास की कार्यवाही से बचाना है।
किन लोगों पर लागू होगा
यह कानून उन व्यक्तियों पर लागू होगा , जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान, अफग़ानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़न की वजह से भारत मे आ कर रह रहे है। यह कानून उन सभी लोगो को भारत की नागरिकता देने में सहायक होगा।
शर्त (Condition)
भारत की नागरिकता के लिए अंतिम तारीख 31 Dec. 2014 है, जिसका मतलब यह है कि आवेदन को 31 Dec. 2014 तक या इसके पहले भारत मे आ जाना चाहिए। वे सभी भारत की नागरिकता के पात्र होंगे। अभी तक भारत मे भारतीय नागरिकता , उन लोगो लोगो को दी जाती थी , जो भारत मे पैदा हुए हो या न्यूनतम 11 वर्ष तक भारत मे रह चुका हो। इस कानून में बदलाव के लिए, यह कानून संशोधन बिल लाया गया है।
क्या कारण है कि लोग इसका विरोध कर रहे है?
हम लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे है कि लोग इस कानून का पुर्विरोध कर रहे है। जिसका कारण पूर्वोत्तर राज्य के लिए अलग और विपक्षी दल के लिए अलग अलग है
इस कानून का विरोध पूर्वोत्तर के राज्य में इस लिए हो रहा है कि पूर्वोत्तर राज्य के लोगो का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो बाहर देशों से आने वाले लोगो की संख्या बढ़ जाएगी और इससे उनके सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक विरासत को खतरा हो सकता है।
विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम संगठन, CAA का विरोध इस लिए कर रहे है कि यह भारत के संविधान के आर्टिक्ल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। यहां पर गैर मुस्लिमों को ही भारत की नागरिकता दी जा रही है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश औऱ अफग़ानिस्तान से भारत मे आ कर रहना चाहते है।
सरकार का तर्क CAA लाने के पीछे
सरकार का तर्क यह है कि पाकिस्तान, अफग़ानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक काफी प्रताड़ित किये जाते है, अगर वे भारत मे शरण लेना चाहते है तो हमे उनकी मद् द करने की जरूरत है। धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक को CAA के माध्यम से सुरक्षा दी जा सकती है।
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