जानिए सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) क्या है ( RTI kya hai in Hindi)

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI)

भारत सरकार ने वर्ष 2005 में यह कानून आम लोगो के लिए सूचना का अधिकार दिया है।इस कानून का उपयोग आम लोगो द्वारा सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यों से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकता है।इस कानून से कार्यो की सूची, लागत और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते है। इस कानून के कारण सरकारी कार्यो में पारदर्शिता बड़ी है।यह कानून आम जनता के हाथ मे शक्ति प्रदान करती है जो किसी भी सरकारी तंत्र पर दबाव बना सकता है कि वह व्यक्ति सही से अपना काम को पूरा करे सही समय पर। यह कानून केवल सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है जैसे कि हम अपने ग्राम प्रधान से यह सूचना प्राप्त कर सकते है कि उन्होंने कितना काम किया है और आय व व्यय का हिसाब ले सकते है । यदि ग्राम प्रधान सूचना देने से मना करता है तो उस पर उचित कानूनी कार्यवाही होगी। यह कानून उन सभी संस्थान पर लागू होती है जो लोगो की सेवा के लिए बनाई गई है ।  अभी हाल ही में इस अधिनियम में कुछ संसोधन किये गए | जिसके द्वारा इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया |

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Post Contents

1. सूचना का अधिकार अधिनियम {Right to Information (RTI)}
2. नियम (Rule)
3. संशोधन (Amendment)

1.सूचना का अधिकार अधिनियम {RIGHT TO INFORMATION (RTI)}

भारत सरकार ने 15 जून 2005 को इस कानून को बनाया था और इसे 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत मे लागू किया गया था। यह कानून भारतीयों के लिए एक अधिकार है जो भारत सरकार के सभी कार्यो की जानकारी प्राप्त करना है उन कार्यो को छोड़ कर जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो। सरकार का यह दायित्व होता है कि वह सभी कार्यो को सावर्जनिक करे यदि वह ऐसा नही करती है और सूचना को छिपाती है तो आम जनता को यह अधिकार है कि वह सरकार से उस सूचना को प्राप्त कर सके। इसे अंग्रजी भाषा मे Right to Information कहा जाता है। जिसे हम आम बोल चाल में  RTI के रूप में जानते है।

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नियम (RULE)

सूचना का अधिकार केवल भारत मे नागरिक को ही है।इस कानून के तहत कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी तंत्र से सूचना प्राप्त करने के लिए प्राथना कर सकता है , इस अनुरोध को सरकारी तंत्र द्वारा 30 दिनों के भीतर ही सूचना प्रदान करना पड़ेगा और यह अनिवार्य है सभी सरकारी प्राधिकरण के लिए। यदि यह सूचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंध है तो सूचना 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध करना आवश्यक है। यदि सूचना सही समय पर नही प्राप्त होती है तो व्यक्ति स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकता है |

सूचना के अधिकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), निर्वाचन आयोग और सभी सरकारी विभाग इसके दायरे में लाये गए है, कोई भी नागरिक इनसे सम्बंधित सूचना को प्राप्त कर सकता है ।

इस कानून  के अनुसार भारत सरकार एक मुख्य सूचना आयुक्त और दस या दस से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कर सकती है । सभी राज्य में एक राज्य सूचना आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है।

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संशोधन (AMENDMENT)

RTI ,2005 के दो धारा में संशोधन किया गया है सूचना का अधिकार(संशोधन) 2019 विधेयक जो धारा 16 और धारा 27 है

धारा 16 में संशोधन के पहले मुख्य सूचना आयुक्त  का कार्यकाल 5 वर्षो के लिए तय किया गया था जो सूचना का अधिकार (संशोधन) 2019 में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा तय करने के लिए कहा गया है।

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2019 की धारा 27 में केंद्र व राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों का वेतन और भत्ता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा

संशोधन में केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का वेतन और भत्ता केंद्र सरकार द्वारा ही तय किया जायेगा। यदि पद पर रहते हुए , कोई भी अन्य सरकारी पद ग्रहण करता है और उस पद से कोई भी लाभ प्राप्त करता है तो उसके वेतन और भत्ते में घटा कर ही उसे दिया जाएगा।

अन्य महत्वपूर्ण बातें

1. जम्मू और कश्मीर में इस अधिनियम को लागू नहीं किया गया है ।
   
   
2.  इस अधिनियम में सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने दस्तावेज़ों का कंप्यूटर के माध्यम से सुरक्षित करना अनिवार्य कर दिया गया है |
   
   

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